चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे पर घोषणा पत्र जारी करती है सत्ता में आ जाने के बाद इसी घोषणापत्र के आधार पर विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्रयास करती है।कभी-कभी यह घोषणापत्र (Congress ka ghoshna patra 2018) इतने लोकलुभावन होते हैं कि इन्हें राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जारी तो कर देती है लेकिन पूरे करने में उनके पसीने छूटने लगते हैं।
यही हाल हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का। पार्टी ने चुनावी मौसम में जनघोषणा पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया लेकिन कई बातें जो कि बहुत बड़े थे आज भी पूरे नही कर पाई है। आइए उन बड़े वादों पर नजर डालते है।
शराबबंदी: कोई प्रयास नहीं समिति गठित की गई सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों द्वारा अन्य राज्यों का दौरा भी किया गया बाद में समिति के अध्यक्ष नहीं कह दिया की शराबबंदी संभव नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मंचों से कहा कि शराबबंदी किसी की जान की कीमत पर नहीं की जाएगी यह समाजिक जन जागरण के बाद किया जाएगा विपक्ष द्वारा सर्वाधिक बड़ा मुद्दा (Congress ka ghoshna patra 2018) प्रदेश में शराबबंदी को ही बनाया जा रहा है।
कर्जमाफी:10 दिनों के भीतर: सभी किसानों के कर्ज माफ नही किए गए हालांकि अधिकतम किसानों की कर्ज माफ कर दी गई है।
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बिजली बिल हाफ: कांग्रेस ने सबका बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था सत्ता में आने के बाद नियम और शर्ते थोपकर कुछ लोगों तक ही इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया।
बेरोजगारी भत्ता: 10 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। परंतु आज प्रदेश के केवल कुछ हजार युवकों ही इसका लाभ मिल रहा है।
पेंशन: 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गो को 1000 रूपए पेंशन का वादा किया गया था। जबकि 75 साल से ऊपर के बुजुर्गो को 1500 रुपए जो कि पूर्ण नहीं किया गया है।
सिंचित क्षेत्र: 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र दोगुना करने का वादा भी बढ़ा-चढ़ा कर किया गया वादा था जोकि पहले ही असंभव प्रतीत हो रहा था।
फूडपार्क: प्रदेश में 200 फूड पार्क खोलने का वादा किया गया था जिसमें हर ब्लॉक में एक फूड पार्क खोलने की योजना थी। जो भी सिर्फ कागजों में रह गई।
ये कुछ बड़े वादे थे इसके अलावा यदि आप चेक करना चाहे तो नीचे दी गई जनघोषणापत्र (Congress ka ghoshna patra 2018) को देखकर यह पता कर सकते है कि कौन से वादे पूरे हुए। पूरे नही हुए वादों पर जनता नाराज और विपक्ष हमलावर है। यही भूपेश सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है।
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